व्हीपचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी शिंदे गटातील १६ आमदारांच्या निलंबनावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. सोबतच शिवसेनेचा प्रतोद खरा की शिंदे गटाचा यावरदेखील सर्वोच्च न्यायालय आपला निकाल देणार आहे.न्यायालयाने शिंदे गटातील १६ आमदारांच्या बाजूने निकाल दिल्यास या आमदारांची आमदारकी वाचेल. सोबतच शिंदे सरकारला कुठलाही धोका राहणार नाही. शिवसेनेकडील आमदार आणि खासदारदेखील शिंदे गटाकडेच राहतील, तर सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाविरोधात निकाल दिल्यास १६ आमदार अपात्र ठरतील आणि शिंदे सरकार अल्पमतात येऊन दुसर्‍याच क्षणी गडगडेल. परिणामी राज्यात मध्यावधी निवडणुकीला सामोरे जावे लागू शकेल. प्रतोदपदावरही न्यायालय निकाल देणार आहे. प्रतोदपद शिंदे गटाकडे राहिल्यास शिंदे गटाचा व्हीप सेनेच्या सर्व आमदारांना बंधनकारक राहील, अन्यथा कारवाईला सामोरे जावे लागेल. याउलट प्रतोदपद सेनेकडे राहिल्यास शिंदे गटातील ४० बंडखोर आमदारांवर कारवाई होऊनही सरकार अल्पमतात येऊ शकते. हा निकाल दोन्ही गटांच्या राजकीय भविष्याच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा आहे. कारण निकाल शिंदे गटाच्या बाजूने लागल्यास शिंदे गटात सामील होणार्‍या नेत्यांची संख्या वाढेल, तर निकाल शिवसेनेच्या बाजूने लागल्यास उद्धव ठाकरे यांची पक्षावरील पकड कायम राहील आणि पक्षातून होणारी गळती काही प्रमाणात थांबेल.
