वैभव पाटील :पालघर जिल्हा प्रतिनिधी सध्या राज्यातील शासक व प्रशासक यांचेकडून शैक्षणिक गुणवत्ता वाढ व सुधारणांबाबत निरर्थक निर्णय घेण्याचे भन्नाट प्रमाण वाढताना दिसत आहे.
दि.24 ऑगस्ट 2022 रोजी शिक्षण आयुक्त,महाराष्ट्र राज्य यांनी व्ही.सी.द्वारे सर्व शिक्षण उपसंचालक/शिक्षणाधिकारी यांना शिक्षकांचे” A4-साईज चे रंगीत फोटो” वर्गात लावण्यासंबंधीआदेश दिल्याचे व त्याची पूर्तता येत्या 2 महिन्यात करण्याचे जाहीर करण्यातआल्याचे विभागीय शिक्षण उपसंचालक/शिक्षणाधिकारी यांच्या निर्गमित परिपत्रकांवरून आढळून आले आहे.ही बाब शिक्षकांच्या प्रतिमा भिंतीवर टांगून शिक्षकांची “प्रतिष्ठा व स्वाभिमान” यास शासन कोणत्या प्रकारे अवमानित व सार्वजनिक चेष्टेचा विषय बनवित आहे?याचे भान संबंधितांना नसल्याचे उदाहरण आहे.शिक्षकाचे त्याच्या नावासह रंगीत फोटो प्रतिमा वर्गात भिंतीवर लावण्याचा शासक निर्णय “बालिश”, निरर्थक तसेच अनावश्यक असल्याने महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षक संघ(फेडरेशन)या निर्णयाच्या अंमलबजावणीस तीव्र विरोध करीत असून सदर निर्णय विनाविलंब रद्द करावा.अशी मागणी करीत आहे.यासंबंधीचा मंत्रिमंडळातील चर्चेचा विषय व त्या आधारे जाहीर झालेल्या सदर निर्णयाचा उद्देश अगम्य आहे.राज्यातील जि.प.शाळा असो वा खाजगी मान्यताप्राप्त शाळा असो,यांना भौतिक व शैक्षणिक साधन सुविधांनी समृद्ध करणे.शिक्षकांच्या मानमोडया विविध अशैक्षणिक कार्याचा भार कमी करणे,वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून दैनंदिन प्रशासकीय कागदपत्रांची “बुलेट ट्रेन”च्या वेगाने “ऑनलाईन माहिती” मागविण्याच्या वातानुकूलित कार्यपद्धतीची व्यवहार्यता तपासणे.शिक्षण कायद्यानुसार अभिप्रेत शासनाची जबाबदारी कोणकोणती ?व यासंबंधीच्या उत्तरदायित्वाच्या पुर्ततेचे खरे वास्तववादी मूल्यमापन करणे यासारख्या अनेक बाबींवर मंत्रिमंडळात चर्चा होणे व त्यानुसार राजकारणविरहीत शैक्षणिक निर्णय व उपाय योजना जाहीर होणे आवश्यक आहे.तसे झाल्यास राज्यातील लाखो विद्यार्थी व शिक्षक तसेच पालकही शासनाचे उपकृत होतील.तसेच शालेय कामकाज दर्जा व अध्यापन आदि शैक्षणिक उद्देश पूर्तता तपासणी व सुधारणात्मक मार्गदर्शन करण्यासाठी जिल्ह्याच्या शिक्षणाधिकारी यांनी शाळांना भेटी देणे. शिक्षकांना भ्रष्टाचार मुक्त शिक्षणाधिकारी कार्यालयाचा सुखद अनुभव मिळणे. अँटी-करप्शन कडून रंगेहात पकडून ही ज्या भ्रष्ट अधिकारी यांना पकडले जाते अश्या भष्ट अधिकाऱ्यांची फेरनियुक्ती कोणत्या नियम व कायद्यांच्या आधारे होते?याची समिक्षा करून त्यात प्रतिबंधात्मक प्रभावी सुधारणा करणे.या व यासम अनेक प्रश्नांवर मंत्रिमंडळ व शिक्षण विभागातील उच्चस्तरीय धोरण कर्त्यांनी चर्चा करून गंभीर दखल घेण्याची गरज आहे.
त्यासाठी “मी माझ्या कार्यकक्षेतील शाळांचे नियमित पर्यवेक्षण व भष्टाचार मुक्त नियंत्रण करतो.”या वचनासह प्रत्येक शिक्षणाधिकारी यांचे फुलसाईझ रंगीत फोटो प्रत्येक शाळेत लावण्याचा निर्णय शासनाने घ्यावा. अशी सर्वसामान्य शिक्षक व पालकांची मागणी आहे.यावरही मंत्रिमंडळात चर्चा झाल्यास अधिक आनंद होईल.
शासकीय प्रशासन व यंत्रणेचे अपयश लपवून ठेवण्यासाठी त्या अपयशाचे खापर शिक्षकांच्या माथ्यावर फोडण्याचा अश्लाघ्य प्रकार “आमचे गुरुजी” या निर्णयातुन दिसून येतो. शैक्षणिक परिपत्वता नसल्याचे द्योतक असलेला सदर शासनाने रद्द करावा अशी आम्ही पुनःश्च मागणी करीत आहोत. अन्यथा संघटनेस सनदशीर आंदोलनाशिवाय पर्याय राहणार नाही.याची सर्व संबंधितांनी नोंद घेऊन सकारात्मक प्रतिसाद द्यावा.असेही महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षक संघ(फेडरेशन)आवाहन करीत आहे.
