बारामती विशेष प्रतिनिधी: संदीप आढाव
अलीकडे साखर कारखाने चालू होत असताना एकरकमी एफ.आर.पी. चा मुद्दा नेहमीच ऐरणीवर आलेला दिसुन येतो. मात्र एफ. आर. पी. ची एकरकमी रक्कम आपण कोणत्या वर्षीची मागतो आणि कोणत्या वर्षीची एफ आर पी घेतो या बाबतीत कोणी विचार करायला तयार नाही.
आजही राज्यातील साखर कारखान्यांमध्ये मागील वर्षीच्या रिकव्हरी वरती पुढील वर्षीची एफ. आर. पी. ठरवली जाते हेच मुळात चुकीचे धोरण आहे ती पद्धत प्रामुख्याने बंद करणे गरजेचे आहे.
कारण सरळ आहे….! ज्या वर्षी ऊस कारखान्याला घालतो त्या एकुण ऊसाच्या रिकव्हरीच्या सरासरी वर त्या वर्षी ची एफ. आर. पी. ठरवणं हि गोष्ट व्यवहारीक आहे ,परंतु चालू वर्षाची सरासरी रिकव्हरी केंव्हा निघणार तर हंगाम बंद झाल्या नंतरच……..? मग कायद्याने पंधरा दिवसांचे आत एफ आर पी देणार कशी….? एफ आर पी च्या दरांचे शासनाने बंधन जर घातले नाही तर काही कारखाने शेतकऱ्यांना एफ आर पी सुद्धा देणार नाहीत हि गोष्ट खरी आहे परंतु सहकारी साखर कारखाने पंधरा दिवसांत एफ आर पी ची रक्कम देणेस सक्षम असतात का….? हे ही विचारात घेणं गरजेचं आहे….!
प्रत्येक वर्षीचा हिशोब करुन ज्या त्या वर्षीचा हिशोब पुर्ण करुन त्या वर्षीच्या नफ्याचे वाटप पुर्ण झाले नंतर पुढील वर्षी ऊसाची पंधरा दिवसांत एफ आर पी कोठुन देणार….?
ऊस वाहतूकदारांना व तोडणी मजुरांना उचल कशातुन देणार….?
साखर तयार करण्यासाठी प्रोसेसला येणारा खर्च कोठुन करणार….?
कामगारांचे पगार कोठुन करणार…?
हे सर्व प्रश्न निर्माण झाले आहेत ते शासनाने केलेल्या चुकीच्या धोरणामुळे त्या साठी शासनाने केलेल्या धोरणांत काही बदल करणे गरजेचे आहे.
आजच्या घडीला साखर धंद्यात काय चाललंय ते पाहू या….!
शेतकरी सभासदांचे ऊसाची एफ आर पी देणे साठी कारखान्याला बॅन्केंचे कर्ज काढणे शिवाय दुसरा पर्याय नसतो आणि कर्ज काढून एफ आर पी दिली की….?
शेतकरी सभासद यांच्या फायनल पेमेंट मध्ये एका टनाला कमीत कमी 300 रुपये व्याजाचा भुर्दंड बसतो.
त्यामुळे 300 रुपये ऊसाच्या फायनल पेमेंट कमी होतात , या कडे कोणी लक्ष देत नाहीत ही खरी वस्तुस्थिती आहे….! परंतु हे ही बरोबरच आहे की…. शेतकऱ्यांनी ऊस गेल्या नंतर किती दिवस थांबावे….? त्यांनी उसावर काढलेल्या कर्जाचे व्याज किती दिवस भरायचे….?
हि खरी अडचण ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची आहे.: एका बाजूला साखर उद्योग टिकला पाहिजे तर दुसरीकडे शेतकरी सभासद सुद्धा टिकला पाहिजे…..!
म्हणून या बाबतच्या धोरणात काही दुरुस्त्या / सुधारणा केंद्र व राज्य सरकारने एकत्रितपणे केल्या पाहिजेत.
यासाठी पिक कर्ज धोरणात बदल केला पाहिजे: ऊस जातोय 18 महिन्याने….! बँक , सरकार व्याजात सवलत देणे साठी अट घातली आहे 12 महिन्या साठी…..!
मग शासन धोरण ठरवत असताना त्यांना हे कळत नाही का…? 12 महिन्यात ऊस जात नाही…!
शेतकर्यांनी ऊसाला काढलेल्या पिक कर्जाचे व्याजात सवलत मिळत नाही…..! त्याच प्रमाणे ऊस गाळप झाले नंतर त्या पासून तयार केलेली साखर शासना कडून साखर विक्री साठी दर महिन्याला येणा-या कोट्याला अधिन राहुन शासनाने ठरवून दिलेल्या कोट्याप्रमाणे / निकषा प्रमाणे साखर विक्री करणे साठी कमीत कमी दोन वर्षांचा कालावधी लागतो….!
मग साखर कारखाने एफ. आर. पी. कोठुन देणार…..?
म्हणजेच ऊस उत्पादक शेतकरी सभासद व साखर उद्योगावर , सहकारी साखर कारखान्यांवर शासनाची वक्र दृष्टी आहे हे एकंदरीत शासनाचे धोरणा मुळे निश्चित आहे….!
हे अत्यंत चुकीचं चाललेलं आहे… त्यामुळे अलीकडे सहकारी साखर कारखाने शेतकरी सभासदांना आपलेच आहेत असे वाटत नाही. पण आपण मालकच आहोत या नजरेने थोडं बघा….! ऊस लावला त्याला खर्च करावा लागतो म्हणून त्याला पिक कर्ज काढावे लागते…..!
त्यामुळे त्या कर्जाला व्याज चालू होते…..!शासन व बॅंकांनी काही पिक कर्जांचे व्याजात सवलती दिल्या आहेत , परंतु त्या फक्त 12 महिन्या साठी म्हणजे फसव्या…..! कारण…..?
ऊस पिक कर्ज व्याज सवलत 12 महिन्या साठी….!
ऊस जातोय 18 महिन्याने…!
पेमेंटचा कुटाना वेगळाच…? या सर्व गोष्टी मुळे कर्ज 12 महिन्यात जात नाही….!
व्याजात सवलत मिळत नाही…..!
कारखान्याला ऊस घातला व त्यापासून साखर तयार करुन शासनाच्या धोरणानुसार साखर कारखान्यांना ति सर्व साखर विक्री करायला दोन वर्षांचा कालावधी लागतो…
त्या दोन वर्षांच व्याज…!
म्हणजे शेतकरी सभासदांनी मालक म्हणून पाहिले तर त्यांचे ऊसाचे 18 महिन्याचे व्याज….!
साखर तयार करण्यात आले नंतर साखर विक्री साठी लागणारे दोन वर्षांचे व्याज….
म्हणजेच 24 महिन्याचे साखर विक्री पर्यंतचे व्याज…
असे एकूण 18 + 24 = 42 महिन्याचे व्याज ऊस उत्पादक शेतकरी सभासद व साखर कारखानेंना भरावे लागत आहे….!हे फक्त शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे होत आहे….!
हिच खरी वस्तुस्थिती आहे….!
आणि त्यांकडे सर्वांचे सोयिस्कर दुर्लक्ष होत आहे….!
” शुद्ध बिजा पोटी फळें रसाळ गोमटी “
या म्हणी प्रमाणे ….
शासनाचे मुळ धोरणच ( सरकारचे बिजच ) चुकीचे आहे म्हणूनचं सहकारी साखर कारखाने , शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत….
1 ) यासाठी शेतकऱ्यांना 18 महिन्याचे पिक कर्जाला व्याजात सवलत दिली जावी.
2 ) साखर विक्री वर शासनाचे निर्बंध घालायचे असल्यास ती साखर विक्री पर्यंतचे व्याज शासनाने भरावे , या दोन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत तरच साखर उद्योग व शेतकरी अडचणीतून बाहेर पडेल नाही तर पुढं या दोन्ही घटकांचे काय होईल ते सांगणं कठीण आहे.
या विश्लेषणां नंतर सर्वांचे माहितीसाठी सांगतो की…..
साखर उद्योग व त्यापासून तयार होणारे उपपदार्थ या सर्व उद्योगांतुन (केंद्र व राज्य) सरकारला जि. एस. टी.मधुन राज्य सरकारला 2.5 टक्के व केंद्र सरकारला 2.5 टक्के असा दोन्ही मिळून 5 टक्के जि.एस.टी.कपात करुन केंद्र व राज्य सरकारला कोट्यावधी रुपये साखर उद्योगातुन कर रुपातुन जात आसतात , त्यामुळे दोन्ही सरकारने साखर उद्योग व शेतकरी यांच्या व्याजात सवलती दिल्या तर काही वावगे वाटायला नको….
राजेंद्र शिवाजीराव तावरे – पाटील.
ऊस उत्पादक शेतकरी सभासद…..
साखर कामगार व कामगार प्रतिनिधी…..
माळेगांव कारखाना – बारामती.
मो.नं. 9921200911.
