प्रतिनिधी:अजय रंधवे
जालना: राज्यातील भटके विमुक्त समाज हा सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक व राजकीय दृष्टिकोनातून पहिलेच मागासलेला आहे व त्यात राज्य सरकारने त्यांच्या पदोन्नती च्या आरक्षणावर गदा आनली आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकार ने ओबीसी मधील भटके विमुक्तांच्या पदोन्नती मधील आरक्षणाच्या विरोधात कोर्टामधे जी भूमिका राज्य शासनाने घेतली आहे त्याने भटक्या विमुक्त समाजाचे फार मोठे नुकसान होणार आहे. त्यावर राज्य सरकार ने पुनर्विचार करावा व आपल्या भूमिकेमधे बदल करावा अन्यथा संपूर्ण राज्यभरात बारा बलुतेदार त्यासंदर्भात जनजागृति अभियान छेड़ेल व राज्य सरकार विरोधी पुढील निर्णायक भूमिका ठरवन्यात येईल असे जाहिर आवाहन ओबीसी नेते तथा प्रजा लोकशाही परिषद व बारा बलुतेदार महासंघाचे अध्यक्ष कल्याणराव दळे यांनी केले.