👉 विभागीय आयुक्त पुणे विभाग व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद पुणे यांनाही पत्र.
इंदापूर:इंदापूर तालुक्यातील रोजगार हमीच्या कामात भ्रष्टाचार झाला असल्याबाबत गटविकास अधिकारी विजयकुमार परीट विनोद भारत धुमाळ यांच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करून कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन करत असले बाबतचे इंदापुरातून थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना देण्यात आले आहेत याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, शिवशाही शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष नितीन आरडे यांनी नुकतेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,विभागीय आयुक्त पुणे विभाग व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद पुणे यांना पत्र लिहले आहे यात ते असे म्हणतात की,भारत सरकार व महाराष्ट्र शासनाने ग्रामीण भागातील नागरिकांना रोजगाराची हमी प्राप्त व्हावी, म्हणून महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना, महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना सारख्या योजना सुरू केल्या व त्या माध्यमातून किमान शंभर दिवस बेरोजगार नागरिकांना रोजगार मिळवून देण्याची संधी प्राप्त केली.
त्या अनुषंगाने अनेक नागरिकांना रोजगाराच्या संधी प्राप्त झाली ही बाब कौतुकास्पद आहे. पुढे ते म्हणाले की,इंदापूर तालुक्यातील पंचायत समितीच्या माध्यमातून रोजगार हमी योजनेच्या अनेक कामांची मंजुरी देण्यात आलेली आहे व त्या माध्यमातून अनेक कामे सुरू आहेत. काही कामे झालेली आहेत. परंतु शासनाच्या योजनेचा नेमका कसा आणि किती फायदा होतो आहे, याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला असता, प्रत्यक्ष बेरोजगारांना कमी व योजना राबवणाऱ्या यंत्रणेलाच जास्त फायदा झाल्याचे दिसून येत आहे. उदाहरणार्थ पंचायत समिती इंदापूर यांच्या माध्यमातून ग्रामपंचायत स्तरावर वृक्ष लागवड सारखी योजना राबवली. परंतु या योजनेअंतर्गत गेल्या पाच वर्षापासून लावलेले एकही झाड अस्तित्वात असल्याचे दिसून येत नाही. दरवर्षी नवे वृक्षारोपण केले जाते. त्याकरता दरवर्षी खड्डे खोदण्याचे मजुरांचे अंदाजपत्रक तयार केले जाते. परंतु कोणत्याही ग्रामपंचायतच्या हद्दीत केलेल्या वृक्षारोपणाचे अस्तित्व दिसून येत नाही. तसेच वैयक्तिक सिंचन विहीर, शौचालय, शेततळे, जनावरांचा गोठा कुक्कुटपालन शेड जलसंधारणाची कामे यासारखी अनेक कामे रोजगार हमी योजनेतून पंचायत समिती इंदापूर यांच्या माध्यमातून केली जातात. परंतु सदरची सर्व कामे ही कागदावरच अस्तित्वात आहे. प्रत्यक्षात शासनाच्या नियमाप्रमाणे कोठेही जनावरांचा गोठा अथवा कुकुट पालन शेड बांधण्यात आले नाही, हे बांधण्यात आलेले शेड त्याचा उपयोग संबंधित नागरिक हे राहते घर म्हणून करतात. सिंचन विहीर खोदताना सुरुवातीपासूनच मशनरी चा वापर केला जातो. व ग्राम रोजगार सेवका पासून ते गटविकास अधिकारी पर्यंत सर्वजण कमिशन घेऊन मस्टर ला मंजुरी देतात.
म्हणजे प्रत्यक्षात त्या ठिकाणी रोजगार हमी योजना ही राबविल्याचे दाखवले जाते. परंतु ग्राम रोजगार सेवक ते गट विकास अधिकारी हेच या रोजगार हमीचा गैरफायदा घेत आहेत असे दिसून येत आहे.तसेच यावर्षी जनावरांचा गोठा व गावात वृक्ष लागवड करणे यासारखी कामे सुरू आहेत. परंतु वर नमूद केल्याप्रमाणे कोणत्याही गावांमध्ये वृक्ष अस्तित्वात नाहीत.रोजगार हमी योजनेवरील मजुरांचे पगार मात्र नियमितपणे आदा केल्याचे दिसतात. हे पगार अदा करत असताना संबंधित गावचा ग्राम रोजगार सेवक, रोजगार हमी योजना कक्षा मधील कर्मचारी विनोद शिद व भारत धुमाळ व त्या ठिकाणी असलेली एक महिला, गटविकास अधिकारी विजयकुमार परीट हे संगनमताने गाय गोठा प्रकरणाचा अंतिम हप्ता देण्यासाठी रक्कम रुपये पाच हजाराची मागणी करत आहेत. व सदर रक्कम घेतल्याशिवाय हप्ता मंजूर केला जात नाही. याबाबतचे आवश्यक ते पुरावे उपलब्ध आहेत. तर प्रत्येक मस्टर काढण्यासाठी विनोद शिद, भारत धुमाळ, त्याठिकाणी असलेली एक महिला व गट विकास अधिकारी यांना रोख रक्कम अदा करावी लागते. सदरची रक्कम अदा न केल्यास मस्टर दिला जात नाही. तसेच संबंधित ग्राम रोजगार सेवक हि लबाडी करून सदर कामावर मजूर नसतानाही ते कामावर आहेत असे दाखवून शासकिय निधीवर दरोडा घालत असतो व त्याचे वाटेकरी लाभार्थी गटविकास अधिकारी विजयकुमार परीट, विनोद शिद, भारत धुमाळ हे आहेत. एकूणच इंदापूर पंचायत समितीच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या रोजगार हमी योजनेच्या अंतर्गत मजूर नसलेल्या व्यक्तींना अथवा इतरत्र कामाला जात असलेल्या व्यक्तींनाच मजूर दाखवून मोठ्या प्रमाणावर शासनाचा निधी हडपण्याचा उद्योग निरंतर सुरू आहे. याकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी व खऱ्या अर्थाने या योजनेची अंमलबजावणी करण्याच्या मागणीसाठी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया व शिवशाही शेतकरी संघटना यांच्या वतीने पंचायत समिती इंदापूर यांच्या कार्यालयासमोर हलगी नाद आंदोलन करत आहोत. अशी माहिती या निवेदनात दिलेली आहे. या सर्व गोष्टी पाहता गट विकास अधिकारी विजयकुमार परीट, विनोद शिद भारत धुमाळ यांच्या सर्व कॉल डिटेल्स व बँक अकाउंट ची सक्षम पथकाद्वारे चौकशी करून अतिरिक्त आलेला पैसा कोणत्या कारणाने प्राप्त झाला आहे. याची चौकशी करून शासकीय निधीचा अपहार व नागरिकांचे शोषण केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत व सेवेतून तात्काळ प्रभावाने बडतर्फ करण्यात यावे अशा विषयाचे पत्र नितीन आरडे यांनी थेट मुख्यमंत्री साहेबांना पाठवल्यामुळे इंदापूर तालुक्यात या विषयाची चर्चा रंगली आहे. खरंतर इंदापूर तालुक्यातील कित्येक गावातून रोजगार हमीच्या कामांमध्ये अनिमितता झाल्याच्या तक्रारी या पंचायत समितीला प्राप्त झालेले असल्याचे समजते परंतु अद्याप कारवाई कोणावर झाली का व ते पैसे रिकव्हर झालेत का याबाबतची कोणतीही माहिती मिळू शकली नाही.गटशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या कार्य शैलीबद्दल अनेकांनी तशोरे ओढले आहेत.दोन महिन्यापूर्वी इंदापूरचे युवा नेते एडवोकेट राहुल मखरे यांनीही गटशिक्षणाधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप केलेले होते. त्यामुळे आता वरिष्ठ पातळीवर खरोखर नितीन आरडे यांनी केलेल्या निवेदनाप्रमाणे चौकशी होते का? व याची सत्य बाजू पुढे काय? याकडे इंदापूर तालुक्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.
