शेतकऱ्यांची उसाचे बिले व साखर कारखान्यातील कामगारांचे पगार तातडीने न दिल्यास शेतकरी संघटना साखर आयुक्त कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन करणार आहे असे निवेदन आज शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथ दादा पाटील, शिवाजीराव नांदखिले, कालिदास आपेट ,विकास जाधव ,रामभाऊ साखडे , सुनील बिराजदार इत्यादींनी साखर आयुक्तांना दिले. ऊस बिलाच्या प्रश्नावर व साखर कारखान्यातील कामगारांच्या पगारामुळे शेतकरी संघटना आक्रमक होताना दिसत आहे. या निवेदनात असे म्हटले आहे की,ऊस नियंत्रण आदेश 1966 नुसार ऊस गाळपास गेल्यापासून 14 दिवसात एफआरपी रक्कम एकरकमी मिळणे अपेक्षित असताना ,आज तागायत अनेक कारखान्यांनी उसाची बिले अदा केलेली नाहीत. तसेच साखर कामगारांचे देय असलेले पगार महिन्याच्या महिन्याला मिळणे अपेक्षित असताना अनेक कारखान्यांमध्ये साखर कामगारांचे पगार दिलेले नाहीत. त्यांचे मुलांचे शिक्षण,घरातील आजारपण व अशा महागाईत चरित्रअर्थ चालवणे अवघड झालेले आहे. शेतकऱ्यांची कामगारांची शेतमजुरांची देणी वेळेवर मिळत नसल्याने अनेकांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत. कित्येक जण आत्महत्याच्या कड्यावर उभे आहेत. अशा परिस्थितीत आपण साखर आयुक्त म्हणून या सर्व विलंबनास जबाबदार आहात. ज्या कारखान्यांनी एफआरपी दिली आहे,परंतु बॅगेस, मोलेसिस, इथेनॉल, वीज, सीएनजी गॅस व इतर उपपदार्थ यांच्यापासून मिळणाऱ्या उत्पादनाचा हिशोब करून आर.एस.एफ. चा दर गेली चार वर्षे दिलेला नाही.तो देणे आपली जबाबदारी असूनही आपण टाळाटाळ केली आहे. म्हणून आम्ही आपणाकडे मागणी करत आहोत उसाला प्रति टन रुपये पाच हजार रुपये भाव मिळालाच पाहिजे.उसाचे जागतिक पातळीवरील साखरेचे भाव व त्याचप्रमाणे भारत सरकारने इथेनॉलला देत असलेला दर विचारात घेता प्रति टन ५ हजार रुपयाची मागणी अवास्तव नाही.जर आपणास व आपल्या कारखान्यास हा भाव देणे शक्य नसेल तर दोन साखर कारखान्यामधील अंतराची अट रद्द करून, आम्हास व इतर उद्योजकांना साखर कारखाने काढण्यास परवानगी द्यावी.
जगात आणि भारतात साखर कारखाने सोडल्यास कोणत्याही उद्योगाला अंतराची अट घालून संरक्षण दिलेले नाही. या कारखानदारांनी काही शेतकरी नेते व सरकारला हाताशी धरून 8.5% साखर उतारा बेस होता तो 10.25 % केला आहे. पीक एव्हरेज रिकवरी म्हणजे डिसेंबर जानेवारी फेब्रुवारी या तीन महिन्यातील रिकवरीचा सरासरी घेऊन एस. एम. पी. चा भाव दिला जात होता. आता अवरेज रिकवरी म्हणजे कारखाना सुरू होऊन बंद होईपर्यंतची सरासरी रिकवरी घेऊन भाव दिला जात आहे.त्यामुळे शेतकऱ्यांचे एक टक्का रेकवरीचे नुकसान होत आहे. तसेच एस एम पी च्या कायद्यात कारखान्याने 14 दिवसात उसाचे एक रकमी संपूर्ण बिल दिले नाही तर फौजदारीची कारवाई होती.तीही तरतूद एफआरपीच्या कायद्यात रद्द केली आहे. तसेच एसएमपीच्या कायद्यात भार्गव समितीच्या शिफारसीनुसार उसापासून तयार होणाऱ्या उपपदार्थातील 50% रक्कम शेतकऱ्यांना देण्याची तरतूद होती तीही एफआरपी च्या कायद्यात रद्द झालेली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान होत असतानाही आम्ही शेतकरी अंतराच्या अटीच्या कायद्यामुळे दुसरा कारखानाही काढू शकत नाही, म्हणून आम्ही सर्वजण मागणी करत आहोत ऊसाला प्रति टन पाच हजार रुपये भाव द्या.अन्यथा अंतराची अट काढून टाका.वरील सर्व मागण्या मान्य झाल्या नाही तर गुरुवार दिनांक 27 जुलै 2023 रोजी आपल्या कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकरी व कामगार करणार आहेत याची नोंद घ्यावी. कायदा सुव्यवस्था बिघडल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी आपल्यावर व सरकारवर राहील. अशा आशयाचे निवेदन शेतकरी संघटनेने आज साखर आयुक्तांना दिले आहे.
