भिमानगर: वीज सुधारणा कायदा आणि महावितरण, महानिर्मिती व महापारेषण मध्ये सुरू करण्यात येत असलेले खासगीकरणाच्या विरोधात महाराष्ट्र राष्ट्र विज कर्मचारी, अधिकारी, अभियंता संघर्ष समिती आणि विज कंत्राटी कामगार संघटना संयुक्त कृती समितच्या वतीने आज उजनी जलविद्यूत केंद्र भिमानगर येथे द्वार सभा घेण्यात आली, जलविद्यूत केंद्र शासनाने जनतेच्या पैश्याने उभे केलेले प्रकल्पांचे खाजगीकरण करण्यात येऊ नयेत किंवा लीज संपली म्हणून जलसंपदा विभागाने हे प्रकल्प पुन्हा हस्तांतरीत करून घेऊ नयेत व केंद्र सरकारने आणलेल्या सुधारीत विद्युत कायदा २०२१ ला विरोध करण्यासाठी २८ व २९ मार्च असा दोन दिवसीय संप पुकारण्यात आला आहे. यावेळी विविध मागण्यांसाठी घोषणाबाजी करण्यात आली.
या निमित्ताने उजनी जलविद्यूत केंद्रातिल १00 टक्के कर्मचारी, अभियंते व कंत्राटी कामगार संपामध्ये उतरले आहेत.
जोपर्यंत लेखी अश्वासन शासनाकडून मिळत नाही तोपर्यंत हा संघर्ष सुरुच राहील असे कर्मचारी अभियंता व कंत्राटी कामगार यांचे नेत्यांनी सांगीतले. द्वारसभेसाठी श्री भिमराव देवकर, श्री नेताजी बोरकर श्री अविनाश जावळे, श्री रमेश पाटील, श्री संदीप आरसगोंडा , श्री संतोष मरभळ, श्री सुनील धोत्रे, श्री दिपक यादव , श्री पांडुरंग बागल, श्री शैलेश देवडे व श्री शरद यादव उपस्थित होते.
👉 खाजगीकरण झाल्यास विजेचे दर चार पटीने वाढतील, विद्युत केंद्रावर शासनाची नाममात्र मालकी राहील परंतू स्वामित्व खाजगी प्रवर्तकाचे राहील, कुशल मनुष्य बळ असलेले महाजनकोचे आधिकारी व कर्मचारी कुचकामी ठरतील, १ रुपयाने मिळणारी विजे ४ ते ५ रुपयाने मिळेल याचा आतिरिक्त भार विजवितरण कंपनीला म्हणजेच ग्राहकांना पडणार. खाजगी प्रवर्तक फक्त नफा कमावण्याचेच उदिष्ठ ठेऊन विजेचा दर ठरवेल म्हणून कुठल्याही परिस्थीतीत जलविद्यूत केंद्रांचे खाजगी करण न करता महाजनको कडे म्हणजेच शासनाकडेच असायला हवे, म्हणजे महाजनको चालवेल व जलसंपदा कडे मालकी हक्क राहील.
म्हणून सर्व कामगार,अभियंता व कंत्राटी कामगार संघटनांनी या खाजगीकरणास तिव्र विरोध केलेला आहे.
