👉राज्यव्यापी “बाईक रॅली”(21 सप्टें.2022)आंदोलनात महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षक संघ(फेडरेशन)सहभागी.!
वैभव पाटील:प्रतिनिधी (9850868663)
मंगळवार दि 20 सप्टेंबर राज्यातील 1 नोव्हें.2005 रोजी व त्यानंतर सेवेत दाखल झालेल्या सर्व शासकीय,निमशासकीय व शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी याना NPS ऐवजी जुनी पेंशन योजना (OPS)लागू करण्यात यावी.या मागणीकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्य कर्मचारी व शिक्षक संघटना समन्वय समितीच्या वतीने बुधवार दि.21 सप्टें.2022 रोजी “राज्यव्यापी बाईक रॅली”चे आयोजन करण्यात आलेले आहे.
या विषयी महाराष्ट्र राज्याचे सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदय व मुख्यसचिव यांना समन्वय समितीच्या वतीने दि.25 ऑगस्ट 2022 रोजी पत्र देण्यात आलेले आहे.
तसेच समन्वय समितीच्या पत्राधारे राज्यातील सर्व खाजगी मान्यताप्राप्त शाळेतील शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी दि.21 सप्टें.22 च्या “राज्यव्यापी बाईक रॅली”आंदोलनात बहुसंख्येने सहभागी होऊन आंदोलन 100%यशस्वी करण्यासंबंधी महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षक संघ(फेडरेशन)च्या वतीने सर्व संबंधित शहर/जिल्हा संघटनांना आवाहन करणारे पत्र दि.15 सप्टें.2022 रोजी पाठविण्यात आलेले आहे.
महाराष्ट्रातील 1 नोव्हें.2005 रोजी वा त्यांनंतर सेवेत दाखल सर्व शासकीय/निम शासकीय व शिक्षक/कर्मचारी यांना जुनी पेंशन योजना लागू करावी या मागणीच्या पूर्ततेसाठी राज्यातील संघटनांकडून अनेकवेळा सातत्यपूर्ण सनदशीर आंदोलने करण्यात येत आहेत.राज्याचे मा.अर्थराज्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली या विषयावर विचारविनिमय करण्यासाठी 19 जाने.2019 रोजी”अभ्यास समिती”गठीत करण्यात आली.
मात्र सुमारे 3 वर्षानंतरही सकारात्मक प्रगती दिसून आलेली नाही.
एव्हढेच नव्हे तर,DCPS/NPS धारकांकडून दरमहा जमा होणाऱ्या वेतनाच्या 10% +शासन हिस्सा 14% वर्गणी व त्यावरील व्याज या रकमेचे विवरण संबधित शिक्षक व कर्मचारी यांना देण्यात आलेले नाही.तसेच या योजनेतील अनुस्यूत फंड मॅनेजर कडून प्रस्तावित गुंतवणूक यासंबंधी वर्गणी भरणा करणाऱ्या शिक्षक/कर्मचारी यांना कोणत्याही प्रकारची माहिती देण्यास शासन कमालीचे उदासीन दिसून येत आहे.त्यामुळे DCPS/NPS योजनेच्या प्रशासकीय आंधळ्या प्रक्रियेत कोट्यवधी रक्कम “रामभरोसे”जमा होत असल्याचे दिसून येत आहे. कारण PFRDA कायद्यान्वये DCPS/NPS खात्यावरील दरमहा जमा एकूण 24% रक्कम पुढील उचित गुंतवणुकीसाठी फंड मॅनेजरकडे सुमारे 10,000 कोटी पेक्षा अधिक रक्कम देणे थकीत असल्याचे सूत्रांकडून समजते.ही बाब राज्यातील DCPS/NPS धारक शिक्षक कर्मचारी यांच्या भवितव्याशी शासन पुरस्कृत “जीवघेणा खेळ”सुरू आहे की काय?असा गंभीर प्रश्न यातून निर्माण होत आहे. यामुळे शिक्षक कर्मचारी यांचा उत्तरायुष्यातील जीवनाधार धोक्याच्या कडेलोट पातळीवर आहे.म्हणून राज्यातील शिक्षक/ कर्मचारीयांच्यामध्ये या योजनेविषयी कमालीचा असंतोष व चीड आहे.लोक कल्याणकारी प्रगतीशील व पुरोगामी म्हणवणाऱ्या आपल्या राज्यात शिक्षक/कर्मचारी यांच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी निश्चित हमी देणारी “जुनी पेंशन योजना”लागू करण्यासंबंधीची उदासिनता धोकादायक व धक्कादायक आहे.शिवाय या विषयावर वेळोवेळी अनेक आंदोलने सतत होत असूनही शासनस्तरावरील कर्णबधीर उदासीनता पेन्शनच्या सामाजिक प्रश्नांकडे शासनाच्या प्राधान्यक्रमाविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे.
महाराष्ट्रापेक्षा सिमीत प्रगती व संसाधने असलेल्या छत्तीसगड,गोवा आदि राज्यांनी NPS ऐवजी जुनी पेंशन(OPS)लागू करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.राज्यातील आमदार-खासदार यांना NPS योजना लागू न करता केवळ शिक्षक कर्मचारी यांना लागू करणे अन्यायकारक आहे.
म्हणून राज्यातील सर्व शिक्षक/कर्मचारी यांना NPS ऐवजी 1982 ची पेंशन व प्रॉव्हिडंट फंड योजना(OPS)लागू करण्यात यावी.यासाठी या योजनेतील जमा वर्गणी रक्कम शिक्षक/कर्मचारी यांच्या नवनिर्मित प्रो.फंड खात्यावरील “आरंभीची शिल्लक” म्हणून NPS कडून वळती करून घ्यावी.अशी महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षक संघ(फेडरेशन)मागणी करीत आहे.
👉आवाहन:
बुधवार दि.21 सप्टें.2022 रोजी आयोजित”राज्यव्यापी बाईक रॅली”आंदोलनात स्थानीय जिल्हा समन्वय समितीशी संपर्क साधून बहुसंख्येने सहभागी व्हावे. असे आवाहन , महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षक संघ (फेडरेशन) अध्यक्षज्ञानेश्वर कानडे यांनी केले आहे.
