अवघ्या महाराष्ट्राचे लक्ष लागून राहिलेल्या बहुचर्चित शिवसेना आमदार अपात्रच्या सुनावणीत आज सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वपूर्ण आदेश दिलेला आहे.विधानसभेच्या अध्यक्षांनी आमदारांच्या अपात्रतेबाबत कोणताही निर्णय घेऊ नये असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.आमदारांच्या अपात्रतेच्या बाबत व इतर याचिकांवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार होती. मात्र, आज ही प्रकरणे खंडपीठासमोर सुनावणीस न आल्याने शिवसेनेच्यावतीने सरन्यायाधीशांकडे या सुनावणीबाबत विनंती करण्यात आली. त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी विधानसभा अध्यक्षांना हे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणांची सुनावणी करण्यासाठी घटनापीठ तयार करण्यासाठी काही अवधी लागणार असल्याचेही सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांनी म्हटले.
मागील महिन्यात झालेल्या सुनावणीच्या वेळी सुप्रीम कोर्टने विधानसभा उपाध्यक्षांना आमदारांच्या अपात्रतेबाबत 12 जुलैपर्यंत कोणताही निर्णय न घेण्याचे निर्देश दिले होते. आज, शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल यांनी प्रकरण सुप्रीम कोर्टात ठेवलं. सिब्बल म्हणाले की, उद्या अपात्रतेबाबतचा विषय विधानसभेत ऐकला जाईल. जर कोर्टानं आज सुनावणी घेतली नाही तर विधानसभा अध्यक्ष यावर निर्णय घेऊ शकतात. जोवर यावर कोर्ट सुनावणी करत नाही तोवर विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घेऊ नये, अशी मागणी सिब्बल यांनी कोर्टाकडे केली. यावर कोर्टानं विधानसभा अध्यक्षांना कोर्टाचा निर्णय येईपर्यंत कुठलाही निर्णय न घेण्याबाबत निर्देश दिले.
सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांनी म्हटले की, या प्रकरणाची सुनावणी उद्या होऊ शकत नाही. या प्रकरणाची सुनावणी करण्यासाठी घटनापीठाची आवश्यकता भासणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी करण्यास वेळ लागणार असल्याचे त्यांनी म्हटले.शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे यांनी पक्षात केलेल्या बंडामुळे राज्यात मोठी राजकीय घडामोड घडली. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडी सरकार पायउतार झाले. मात्र, त्याआधी शिवसेनेने बंडखोर आमदारांवर कारवाईचा बडगा उगारणे सुरू केले होते. शिवसेनेने एकनाथ शिंदे यांची गटनेते पदावरून हकालपट्टी करत अजय चौधरी यांची गटनेते पदी निवड केली. त्याला आव्हान देत शिंदे गटाने शिवसेनेच्या कारवाईच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. त्यानंतर शिवसेनेच्यावतीनेही सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केल्या होत्या.
