थकीत एफ.आर.पी १५% व्याजासह २८ जुलै पर्यंत शेतकऱ्यांना मिळवून देऊ- साखर आयुक्तांची ग्वाही.

पुणे:दि.21 जुलै 2023 रोजी दुपारी बारा वाजता झालेल्या बैठकीत मा.रघुनाथदादा पाटील यांच्या उपस्थित साखर आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी थकीत एफ.आर.पी १५% व्याजासह २८ जुलै पर्यंत शेतकऱ्यांना मिळवून देऊ असे सांगितले. सन 2022-23 मधील ८४ कारखाने आणि त्याआधीचे थकबाकीदार २२ कारखाने आहेत. या बैठकीत महाराष्ट्रातील मागील गळीत हंगामातील ८४ कारखान्यांनी ऊसाचा एफआरपी दिला नाही. त्यांचे वर सुनावणी घेऊन आर.आर.सी ची कारवाई करून शेतकऱ्यांना व्याजासह १५% देणे. तसेच यामागील हंगामात २२ कारखान्यांनी न दिलेला एफ.आर.पी संबंधित जिल्हाधिकारी यांना सांगून तोही शेतकऱ्यांना वसूल करून देणे. ऊसदर नियंत्रण कायदा 1966 मध्ये असलेल्या तरतुदीनुसार ऊसाचे बिल 14 दिवसात देणे, बंधनकारक असतानाही साखर आयुक्त कार्यालयाचा वचक नसल्यामुळे कारखानदारांचा गलथान कारभार चालू आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आत्महत्या कराव्या लागत आहेत. ऊसाची काटामारी संपवून शेतकऱ्यांना त्यांच्या ऊसाचे वजन बाहेरच्याही वजन काट्यावर ती वजन करून ते कारखान्यांनी ग्राह्य धरणे बाबत आणि कारखान्यांचे वजन काटे वैधमापन विभागाकडून परिमाणित करून होणारी काटामारी थांबवणे. मागील साखर आयुक्तांनी वेगवेगळ्या विषयावर काढलेली परिपत्रके ही फक्त मलमपट्टी असून यावर सर्व परिपत्रके रद्द करून पुन्हा नव्याने कारखानदारांवर वचक बसवावा. शेतकऱ्यांच्या ऊसाच्या बिलातून प्रति टन १० रुपये होणारी गोपीनाथ मुंडे महामंडळाची कपात रद्द करावी. शेतकऱ्यांच्या बिलातून होणारी परस्पर कपात फक्त सेवा सोसायटी वगळून इतर पाणीपट्टी कपात, पतसंस्था, बँका यांना अधिकार देऊ नयेत किंवा तशी परिपत्रके काढले असतील तर ती रद्द करावीत. गेली १३ वर्ष शेतकऱ्यांना एकच दर मिळत आहेत. त्या प्रमाणात लागणाऱ्या कृषी निविष्ठांचा दर कित्येक पटीने वाढला आहे. ऊसाच्या रिकव्हरी बेस मध्ये वाढ कशाबद्दल केली. ऊस तोडणी वाहतूकीचा दर प्रत्येक कारखाना वेगवेगळ्या कसा आहे. तो कमीत कमी करण्यासाठी तोष्णीवाल कमिटीचे मार्गदर्शन घेऊन शेतकऱ्यांच्या कमीत कमी तोडणी वाहतूक खर्च करावा. ऊसतोड मजुरांचा दर कमी आणि यंत्राद्वारे तोडणी केलेल्या ऊसाला जास्त पैसे कसे काय? हा शेतकऱ्यांवर व ऊसतोड कामगारांवर अन्याय आहे. ऊस तोडणी यंत्रास देण्यात येणारे अनुदान शासनाने तात्काळ बंद करावे.वेगवेगळ्या जिल्ह्यातून आलेल्या कार्यकर्त्यांनी एक टन ऊसाची प्रोडक्शन कॉस्ट किती?, एक टन ऊसापासून किती लिटर इथेनॉल तयार होते?, व्हीएसआय संस्थेकडून फक्त शेतकऱ्यांना उत्पादन वाढीबद्दल मार्गदर्शन होते पण दराबाबत मार्गदर्शन का होत नाही?, जशाप्रकारे साखरेचे उत्पादन ऑनलाईन दिसते तसे इथेनॉलचेही उत्पादन ऑनलाईन दिसणे बाबत यंत्रणा करावी, वेगवेगळ्या कारखान्याच्या एफ.आर.पीच्या तक्रारी देण्यात आल्या. वेगवेगळ्या कारणासाठी शेतकऱ्यांना दिलेले त्रासाबद्दल ही निवेदने अर्जाद्वारे देण्यात आली.ऊस आंदोलनाचे सरसेनापती मा.रघुनाथदादा पाटील यांनी या सर्व साखर कारखानदारांच्या भ्रष्ट आणि शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणारे धोरणाला बदलण्यासाठी फक्त दोन साखर कारखान्यामधील अंतराची अट रद्द करा. असे साखर आयुक्तांना केले. यावर साखर आयुक्तांनी मा.रघुनाथदादा पाटील यांना असे सांगण्यात आले की, मी याबद्दलचा सविस्तर वृत्तांत महाराष्ट्र शासनास पाठवतो व ऊसदर नियंत्रण समितीत मांडतो. तसेच यावर मुख्य सचिव, सहकार सचिव यांचे सूचनेनुसार एक समिती ही स्थापन करणेबाबत कळवितो. शेतकरी संघटनेद्वारे साखर आयुक्तांनी दिलेला शब्द 15 ऑगस्ट पर्यंत पाळला नाही. तर त्यापुढे विराट आंदोलनाचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.यावेळी साखर आयुक्त कार्यालयातील अधिकारी तसेच मा.शिवाजीराव नांदखिले, सौ.लिलीता खडके उस्मानाबाद, श्री.शंकरराव मोहिते सांगली, श्री.पांडुरंग रायते, श्री.वस्ताद दौंडकर पुणे, श्री.रामभाऊ सारवडे सोलापूर, श्री.अनिल औताडे अहमदनगर, श्री.राजेश नाईक कोल्हापूर, श्री. राजेंद्र बर्गे सातारा, धनपाल माळी सांगली, बाबा हरगुडे पुणे, लक्ष्मण पाटील वाळवा, मिलिंद खडीलकर सांगली, संभाजी पवार पंढरपूर, हणमंत चाटे बीड, माऊली ढोमे आंबेगाव, शिवाजी जवरे श्रीरामपूर, प्रशांत पाटील पाटण, राजेंद्र पाटील ढमढेरे, भाऊसो पवार श्रीगोंदा, सुनील नातू, केतन जाधव, लालासो पाटील, हरिभाऊ पवार, दिनकर पाटील, युवराज जगताप, बबनराव दौंडकर, सर्जेराव देवकर तसेच सांगली, सातारा, सोलापूर, कोल्हापूर, अहमदनगर येथील ऊस उत्पादक शेतकरी उपस्थित होते.