इंदापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांची शेतजमिनीचे वाटपाबाबत दिवाणी कोर्टात दावे दाखल केले होते. त्याबाबत आपसात तडजोडीने कोर्टात तोडजोड हुकूमनामे झालेले आहेत. सदर तडजोड हुकूमनाम्यानुसार गावचे 7/12 पत्रकी नोंदी होत नाहीत. तरी यासंदर्भात गावचे 7/12 पत्रकी नोंदी होणेबाबत आपण तात्काळ आदेश द्यावेत, असे निवेदन माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी पुण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांना सोमवारी ( दि.6) दिले.
शेतकऱ्यांची कोर्टातील तडजोड हुकुमनाम्याची अनेक प्रकरणे गेल्या 2 वर्षांपासून तहसील कार्यालयात प्रलंबित आहेत. याबाबत इंदापूर येथील वकील बांधवांनी तहसीलदार इंदापूर व अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्याकडे लेखी निवेदन देऊन पाठपुरावा केलेला आहे. दिवाणी कोर्टाने दिलेल्या तडजोड हुकूमनाम्याची दुय्यम निबंधकाकडे नोंदणी करणेची आवश्यकता नाही, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आहे तसेच महाराष्ट्र सरकारचा जी.आर. आहे, असे हर्षवर्धन पाटील यांनी चर्चेदरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. या नोंदी करणेसंदर्भात तातडीने सूचना देण्यात येतील, असे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी यावेळी सांगितले. याप्रसंगी इंदापूर बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष अँड. कृष्णाजी यादव व मान्यवर उपस्थित होते.
