कर्तव्यदक्ष प्रशासकीय अधिकारी म्हणून ओळख असणाऱ्या तहसीलदार तृप्ती कोलते यांचं निलंबन.. वाचा काय आहे नेमकं कारण.

महाराष्ट्रात महत्वपूर्ण तहसील कचेरीपैकी एक कचेरी ओळखली जाते ती पुणे जिल्ह्यातील हवेली तहसील कचेरी. या कचेरीच्या अंतर्गत पुणे शहर त्याचप्रमाणे पुणे शहर लगतचा असलेला संपूर्ण परिसर या कचेरीच्या नियंत्रणात येतो. पण याच तहसील ऑफिस बाबत एक महत्त्वाची बातमी प्रसार माध्यमांच्या मार्फत समोर आली आहे.पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्याच्या तहसीलदार तृप्ती कोलते यांना निलंबित करण्याचे आदेश राज्य शासनाच्यावतीने शुक्रवारी रात्री काढण्यात आला.हडपसर येथील जमिनीच्या प्रकरणात कोलते यांच्याकडून चुकीचे आदेश करण्यात आल्याचे निलंबनाच्या आदेशात म्हटले आहे.याशिवाय कोविड काळात औषध खरेदीतील अनिमितता आणि निवडणूक विषयक गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी कोलते यांच्याविरोधात होत्या, त्याआधारे कोलते यांना निलंबित करण्यात आल्याचे निलंबनाच्या आदेशात म्हटले आहे अशी माहिती प्रसारमाध्यमांमध्ये येत आहे.
तृप्ती कोलते गेल्या दोन वर्षापासून हवेली तहसीलदार म्हणून काम पाहत आहेत. संपूर्णपुणे शहर आणि शहरालगतच्या ग्रामीण भागाचा हवेली तालुक्यात समावेश आहे. त्यामुळे हवेली तहसीलदार हे पद कामाच्यादृष्टींने संवेदनशील मानले जाते.हडपसर येथील जमीन प्रकरणात तत्कालीन महसूल मंत्री तसेच जिल्हाधिकारी आणि वरिष्ठांचे आदेश लक्षात न घेता निर्णय देताना अनियमितता करण्यात आल्याचा प्रमुख आरोप कोलते यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.कोविड काळात करण्यात आलेली औषध आणि आवश्यक साहित्य खरेदी प्रकरणात शासनाने घालून दिलेली विहित नियमावली न पाळता त्यात अनियमितता झाल्याचा आरोप निलंबनाच्या पत्रात करण्यात आला आहे. निवडणूक विषयक गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी असल्याचेही निलंबन आदेशात म्हटले आहे.तृप्ती कोलते यांचा कार्यकाल व त्यांचे काम हे नेहमीच उल्लेखनीय होते व एक कर्तव्यदक्ष प्रशासकीय अधिकारी म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जात होते. कोरोनाच्या काळातही त्यांनी स्वतः तहसील कचेरीमध्ये उपस्थित राहून कारभार सांभाळत कोरोना परिस्थितीचे नियंत्रण व्यवस्थितपणे हाताळले होते असे असताना या निलंबनाच्या कारवाईमुळे अनेकांना धक्का बसला आहे. काही राजकीय लोकांच्या दबावामुळेच हे निलंबन झाले तर नाही ना? अशीच चर्चा आता हवेली तालुक्यात होऊ लागली आहे.

Google Ad

1 COMMENT

  1. हे काही निलंबन करण्यासाठी योग्य कारण वाटत नाही
    निर्णय मागे घेण्यात यावा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here