सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्य सरकारने मराठा समाजाचा EWS अंतर्गत १०% कोट्यात समावेश केला होता .मराठा आरक्षणाचा प्रश्न अद्यापही रखडलेला असताना मराठा समाजासाठी आणलेल्या SEBC प्रवर्गातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटक म्हणजेच EWS आरक्षणाचा अध्यादेशही मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्दपातल ठरवला आहे. यामुळे राज्य सरकार आणि मराठा समाजासमोरील अडचणीमध्ये खूप मोठी वाढ झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर झालेल्या महावितरणाच्या सेवा भरती मध्ये मराठा समाजातील उमेदवारांना १०% आरक्षण देण्यात आले होते, परंतु या निर्णयाला आर्थिक दुर्बल घटकातील उमेदवारांनी अनेक याचिकाद्वारे न्यायालयात आव्हान दिले होते 
या याचीकांवर खंडपीठाने हा निर्णय देऊन आरक्षण रद्द पातल केले ,त्यामुळे आत्ता नोकर भरती वरही त्याचा परिणाम होणार आहे. मराठा समाजाला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा जबरदस्त झटका बसला आहे. EWS आरक्षण रद्द झाल्यामुळे मराठा समाज पुन्हा आक्रमक होत रस्त्यावर उतरण्याची शक्यता आहे. मराठा आरक्षणाचा पेच सोडवण्याचे मोठे आव्हान हे नव्या शिंदे- फडणवीस सरकार समोर असणार आहे. या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर माजी मुख्यमंत्री तसेच महाविकास आघाडीचे माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री काँग्रेसचे नेते अशोक चव्हाण यांनी ट्विट करून सांगितले की, SEBC प्रवर्गातील पात्र उमेदवारांना EWS चा लाभ देण्याच्या महाविकास आघाडीच्या निर्णयावर न्यायालयाचा आजचा निर्णय अनपेक्षित आहे. या निर्णयाला राज्य सरकारने तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यायला हवं, अशी आमची मागणी आहे. असे त्यांनी ट्वीट करून सांगितले .मराठा आरक्षणाचे याचिकीकर्ते विनोद पाटील यांनी सांगितले की ,विद्यार्थ्यांसमोर आरक्षणाचा चुकीचा पर्याय देऊ नये अशी विनंती आम्ही राज्य सरकारला केली होती. आत्ता विद्यार्थी पुन्हा नैराश्यात गेले आहेत .राज्य सरकारने आता कुठल्याही किचकट न्यायालयीन प्रक्रियेत वेळ न घालवता तात्काळ विशेष बाब म्हणून याकडे पहावे.
विद्यार्थ्यांनीही नाउमेद होऊ नये. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून न्याय मिळवता येईल असे विनोद पाटील यांनी सांगितले. परंतु EWS अध्यादेश रद्द झाल्यामुळे मराठी समाजाला फार मोठा दणका बसला आहे असे बोलले जात आहे.
