ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला असून आमच्या सरकारने नेमलेल्या बांठिया आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यातील निवडणुका घ्या,असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचा मार्ग राज्यात मोकळा झाला आहे.हे आरक्षण मिळण्यासाठी तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने केलेल्या प्रयत्नांना यामुळे मोठे यश मिळाल्याचे माजी राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले आहे.
ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला होता.परंतु ओबीसी समाजाला स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकीत राजकीय आरक्षण मिळावे यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने सुरुवातीपासून प्रयत्न केले.यामध्ये आदरणीय पवारसाहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली माजी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, विरोधी पक्षनेते अजितदादा पवार,प्रांताध्यक्ष जयंत पाटील,जेष्ठ नेते छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे,हसन मुश्रीफ,मी स्वतः तसेच महाविकास आघाडीच्या अनेक नेत्यांनी ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी अभ्यासपूर्वक वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रयत्न करत सातत्याने पाठपुरावा केला तसेच केंद्र सरकारने राजकीय द्वेषातून इम्पिरिकल डेटा देण्यास नकार दिल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने बांठिया आयोग नेमून डेटा गोळा करण्याचे काम केले.
अखेर महाविकास आघाडी सरकारने लढलेल्या कायदेशीर लढाईला यश मिळाले असून आज ख-या अर्थाने ओबीसी समाजाला न्याय मिळाला असल्याचे शेवटी त्यांनी सांगितले.
