👉 अखेर हर्षवर्धन पाटील यांनी दिलेल्या लढ्याला यश..
👉 शेटफळ तलावावरील अनधिकृत 44 पाणी परवानगी रद्द.
गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यामध्ये शेटफळ तलावावरील 65 शेतकऱ्यांना उचल पाणी परवानगी देण्याच्या निर्णयाविरोधात हर्षवर्धन पाटील व दहा गावातील शेतकरी यांनी एकत्र येऊन शेटफळ तलाव बचाव कृती समितीच्या अंतर्गत लढा उभा केला होता. या लढ्यास यश मिळाले असून शेटफळ हवेली तलावावरील 44 मोटर पाणी परवानग्या बेकायदेशीर असून त्या रद्द करण्यात याव्यात असा निकाल प्राथमिक विभाग निवारण अधिकारी तथा पुणे जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता यांनी दिल्याने बावडा नजीकच्या दहा गावांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
गेल्या सहा वर्षापासून हा लढा उभा केला होता परंतु फेब्रुवारी 2022 पासून शेटफळ तलाव बचाव कृती समितीने एक ठोस भूमिका घेतली होती यात बेकायदेशीर उचल पाणी परवानगी च्या विरोधात जात संकल्प यात्रेतून पंचक्रोशीतील दहा गावांमध्ये जनजागृती करण्याचे काम हर्षवर्धन पाटील यांनी कृती समितीच्या माध्यमातून केले होते. कृती समितीचे म्हणणे होते की, शासनाच्या जलसंपदा विभागाने अत्यंत अन्यायकारक पध्दतीने, सर्व नियम धाब्यावर बसवून शेटफळ तलावतून ६५ शेतकर्‍यांना उचल पाणी परवाना देण्याचा निर्णय घेऊन,दहा गावातील शेतकऱ्यांच्या पाटचारीने पाणी मिळण्याच्या हक्कावर गदा आणलेली आहे.या दुर्दैवी निर्णयामुळे तलावाचा भराव खोदून 3Hp पासून 20 Hp पर्यंतच्या मोटारी अहोरात्र चालवून तलावातील पाणी ‘मनमानेल’ पध्दतीने उपसण्याचा गंभीर धोका निर्माण झाला आहे.अशाप्रकारे पाणी उपसण्याच्या प्रकारावर शासनाची भ्रष्ट यंत्रणा नियंत्रण ठेवू शकत नाही, हे सत्य नाकारता येत नाही. गेल्या १२५ वर्षात जे घडले नाही ते आता घडविण्याचा मोठा प्रताप जलसंपदा विभागाने केला आहे. या निर्णयामुळे शेटफळ, सुरवड, वकीलवस्ती, भोडणी, लाखेवाडी, बावडा, निरनिमगांव, पिठेवाडी, भगतवाडी, सराटी या दहा गावातील हजारो शेतकऱ्यांच्या शेतीला, जनावरांना, गावोगावच्या पाणीपुरवठा योजनांना पाणी मिळणे दुरापस्त होणार आहे. या दहा गावातील परिसराचे वाळवंट होण्यास फारसा विलंब लागणार नाही.
याच अनुषंगाने शासकीय निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली गुरूवार दि.१७ फेब्रुवारी २०२२ रोजी, सकाळी ठिक.११ वाजता वकीलवस्ती येथील पाटबंधारे कार्यालयासमोर रस्ता रोको व धरणे आंदोलनाचे आयोजन केले होते. त्याचप्रमाणे सदरचे प्रकरण हे प्राथमिक विभाग निवारण अधिकारी तथा पुणे जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता यांच्या कोर्टात होते काल या कोर्टाने दिलेल्या निकालात 44 मोटार परवानग्या बेकायदेशीर असून त्या रद्द करण्यात याव्यात असा आदेश दिलेला आहे त्यामुळे शेटफळ तलाव बचाव कृती समिती चे हे मोठे यश म्हणावे लागेल.माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील,आप्पासाहेब जगदाळे ,शेटफळ तलाव बचाव कृती समितीचे अध्यक्ष – पंडितराव पाटील,सदस्य – अजित टिळेकर,सदस्य – महादेव घाडगे,सदस्य – विजय गायकवाड,सदस्य – संकेत काटकर या सर्व लोकांनी यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत बेकायदेशीर उचल पाणी परवानग्या रद्द होण्यात मोठे योगदान दिलेले आहे असे म्हणावे लागेल.
शेटफळकरांच्या प्रतिक्रिया:
👉 शिवसेना तालुकाप्रमुख नितीन शिंदे:
44 पाणी परवानग्या रद्द झाल्याचा निर्णय हा योग्य वाटत नाही हा निर्णय म्हणजे शेतकऱ्यांवर अन्यायच आहे आमचा कायदेशीर लढा चालूच राहील व आम्हाला विश्वास आहे की या कायदेशीर लढाईतून पुन्हा पाणी परवानग्या मंजूर होतील असे मत नितीन शिंदे यांनी व्यक्त केले.
जलतज्ञ बाळासाहेब करगळ: सदरचा विषय हा प्राथमिक विभाग निवारण अधिकारी यांच्याकडे होता या अधिकाऱ्यांना न्यायिक आदेश देण्याचा कोणताही अधिकार नाही त्या अधिकाऱ्यांना सदरच्या विषयाबाबत आपला अहवाल वरिष्ठांना सादर करणे एवढेच त्यांचं काम आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांनी घाबरून जाऊ नये. मुळात MWRRA या न्यायालयाने PDRO म्हणजे प्रथम विवाद अधिकारी यांच्याकडून स्वयंस्पष्ट अहवाल मागवला होता परंतु तो अहवाल हर्षवर्धन पाटील यांनी दबाव टाकून अधिकाऱ्याकडून घेतला आहे त्याच्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमावस्था आहे परंतु वस्तुतः उच्च न्यायालयाचा निकाल शेतकऱ्यांच्या उचल पाणी परवानगीच्या बाजूने असल्याने कोणत्याही लवादाला उच्च न्यायालयाच्या विरुद्ध जाऊन शेतकऱ्यांच्या पाणी परवानग्या रद्द करता येणार नाही.ते बिचारे 44 शेतकरी हे पाकिस्तानातून आलेले नाहीत ते भारतीय आहेत त्यामुळे त्यांनाही भारतीयच कायदा लागू आहे त्यामुळे “भगवान के घर देर है अंधेर नही” अशी प्रतिक्रिया जलतज्ञ बाळासाहेब करगळ यांनी दिली.
