सध्या सर्वात चर्चेचा विषय बनला आहे तो वाईनचा निर्णय.राज्य सरकारने दोन दिवसांपूर्वी किराणा दुकान आणि जीवनावश्यक वस्तू मिळण्याच्या ठिकाणी वाईन विक्रीला परवानगी दिली आहे. विशेष म्हणजे या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना फायदा होऊन शेतीउत्पादनाला चालना मिळेल असं सरकारने म्हटलंय.परंतु वाईन उत्पादन करण्यासाठी लागणाऱ्या द्राक्षाचे महाराष्ट्रातील उत्पादन फक्त ५ ते १० टक्के असल्याचं समोर आलंय.
राज्य सरकारने २७ जानेवारीला मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेतला आहे. यानंतर आता किराणा मालासोबतच तुम्हाला वाईनही किराणा दुकानातच मिळणार आहे. तसेच काही दिवसांपूर्वीच राज्य सरकारने आयात केलेल्या मद्यावरील शुल्काचा दर 300 टक्यांवरून 150 टक्के केला होता. त्यानुसार दारुच्या किंमती कमी झाल्या होत्या. तसेच दारूच्या निर्मिती शुल्काचा विचार करून दारूचे नवीन दर उत्पादन शुल्क विभागाने जाहीर केले होते.
सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या नियमाच्या अध्यादेशात या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना फायदा होईल असं सांगितलंय. राज्यातील वाईनरींना लागणाऱ्या कच्च्या मालाला शास्वत बाजारपेठ मिळून चांगला भाव मिळेल असा सरकारचा अंदाज आहे. परंतु वाईनरी साठी लागणाऱ्या द्राक्षाच्या वाणाची महाराष्ट्रात किती टक्के लागवड आहे आणि या निर्णयाचा राज्यातील किती शेतकऱ्यांना फायदा होईल हे बघणं महत्त्वाचं आहे.
महाराष्ट्रात नाशिक जिल्ह्यात राज्यातील सगळ्यात जास्त द्राक्षाचं उत्पादन होतं. त्यापैकी ९० टक्के द्राक्षे हे ‘टेबल ग्रेप्स’ (खाण्यासाठी बाजारात येणारे द्राक्षे) या वाणाची असून हे द्राक्षे सहसा वाईनरी साठी वापरण्यात येत नाहीत. टेबल ग्रेप्स या वाणापासूनही चांगल्या प्रतीची वाईन तयार होऊ शकते पण कंपन्यांकडून या वाणासाठी योग्य भाव दिला जात नाही असं शेतकऱ्यांनी म्हटलंय. म्हणून टेबल ग्रेप्स या वाणाचे द्राक्षे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा कसलाच फायदा नाही असं शेतकऱ्यांच म्हणणे आहे. जर वायनरी कंपनीने जर खाण्यासाठी येणाऱ्या टेबल ग्रेप्स या वाणाला चांगला भाव दिला तर फायदा होईल पण या कंपन्या या द्राक्षाला नाकारत आहेत, त्याचबरोबर भावसुद्धा कमी देत असल्यामुळे शेतकऱ्यांना परवडत नसल्याचं शेतकऱ्यांनी सांगितलंय.
ज्यावेळी शेतकऱ्यांचा माल अवकाळी पावसाने खराब झाला किंवा बाजारभाव मिळाला नाही तर नाईलाजाने ५ ते १० रुपये किलोप्रमाने हा माल शेतकऱ्यांना कंपनीला द्यावा लागतो. वायनरी कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना सभासद बनवून घेतल्यामुळे सभासद असलेल्या शेतकऱ्यांचा माल अगोदर घेण्यास ह्या कंपन्या प्राधान्य देतात. नवीन शेतकऱ्यांना सभासद करून घेण्यास कंपन्या नकार देत असल्याने सभासद नसलेल्या शेतकऱ्यांना कंपन्यांचा फायदा होताना दिसत नाही.
महाराष्ट्रातील काही वाईनरी कंपन्या ९० टक्के द्राक्षे बंगळूरहून आयात करतात आणि स्थानिक शेतकऱ्यांचा माल नाकारताना दिसत आहेत. त्यामुळे स्थानिक द्राक्षे उत्पादकांना या निर्णयाचा जास्त काही फायदा होणार नाही. तसेच टेबल ग्रेप्स पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यासाठी हा फायदा होणार नाही असं शेतकऱ्यांनी सांगितलंय. महाराष्ट्रतील जवळपास ८० टक्के खाण्याचे द्राक्षे पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांचं काय असा प्रश्न शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.
———————————————————————-“महाराष्ट्रात जवळपास ८० ते ९० टक्के शेतकरी हे ‘टेबल ग्रेप्स’ पिकवतात आणि वाईनरी बनवण्यासाठी या द्राक्षाचा वापर होत नाही, मग हा फायदा फक्त १० टक्के शेतकऱ्यांना होईल आणि बाकीच्या ९० टक्के शेतकऱ्यांनी काय करायचं? महाराष्ट्रात सध्या ज्या वाईनरी आहेत त्या त्यांना लागणारा सगळा माल बंगळूर वरून आयात करत आहेत त्यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांना याचा जास्त काही फायदा होणार नाही.”
– अजित शिंदे (द्राक्षे उत्पादक शेतकरी, बारामती)
