अवघ्या महाराष्ट्रातील जनतेचे लक्ष लागून राहिलेल्या आजच्या सुनावणीवर अखेर तारीख पे तारीख म्हणण्याची वेळ आली आहे.महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर आज सर्वोच्च न्यायालयात पार पडलेल्या सुनावणीवेळी दोन्ही पक्षांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी न्यायालयाकडून २७ जुलैपर्यंतचा वेळ देण्यात आला आहे. तर, १ ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोर आमदारांसह भाजपाच्या मदतीने राज्यात युतीचे सरकार स्थापन केले. शिवसेनेकडून बंडखोर आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्यात आली होती. यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली.
ठाकरे गटाकडून अभिषेक मनू सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला. गुवाहाटीला गेल्यावर शिंदे गटाने केलेला मेल हा अनधिकृत बोता, असे ते म्हणाले. यावेळी सिंघवी यांच्याकडून रेबिया प्रकरणाचा दाखला देण्यात येत आहे. बंडखोर योग्य, तर उपाध्यक्षांचा निर्णय चुकीचा असे कसे होऊ शकते, शपथविधी कसा झाला, असा प्रश्नही सिंघवी यांनी केला.
कपिल सिब्बल यांनी राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टाचा उल्लेख केला. ते म्हणाले की, अशाप्रकारे कोणतेही सरकार पाडले जाऊ शकते. याशिवाय सिब्बल यांनी शिंदे यांच्या शपथविधीवरही आक्षेप घेतला. राज्यपाल यांनी सुप्रीम कोर्टात प्रकरण प्रलंबित असताना शपथविधीसाठी बोलावणे अयोग्य होते, असे ते म्हणाले.
👉गटनेत्याला हटवणे हा पक्षांतर्गत विषय-शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे युक्तीवाद कराताना म्हणाले की, एखाद्या पक्षाला नवा नेता हवा असेल तर त्यात काही गैर काय? फूट तेव्हाच मानली जाते जेव्हा तुम्ही दुसऱ्या पक्षात जाता. पक्षांतर बंदी कायदा लागू करण्यासाठी एखादी तक्रार असणे गरजेचे असल्याचेही ते म्हणाले. विधिमंडळात गटनेत्याला हटवणे हा पक्षांतर्गत विषय आहे. ज्याच्याकडे बहुमत आहे त्याला गटनेता हटवण्याचा अधिकार असल्याचे महत्त्वपूर्ण मत सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केले आहे. मोठ्या खंडपीठापुढे प्रकरण वर्ग करता येईल अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी सरन्यायाधीश रमण्णा यांनी व्यक्त केली आहे. मात्र, हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे जावे असा आदेश दिलेला नाही.याबाबत आपण गांभीर्याने विचार करत असल्याचे रमण्णा म्हणाले.
👉वेळेची समस्या नाही-सरन्यायाधीश
कागदपत्र सादर करण्यासाठी एक आठवड्यांचा वेळ द्या, अशी मागणी शिंदे गटाचे वकील साळवी यांनी कोर्टाकडे केली आहे. मात्र, या मागणीवर सिब्बल यांनी विरोध केला. हे प्रकरण महत्त्वाचे असल्याने त्यावर त्वरीत निकाल लावणे गरजेचे म्हटले आहे. यावर, वेळेची समस्या नाही; परंतु, काही घटनात्मक मुद्दे आहेत ज्यांचे निराकरण त्वरीत करणे गरजेच असल्याची टिप्पणी सरन्यायाधीशांनी केली आहे.
👉शिंदे गटाकडून शिवसेनेविरोधात काम नाही..
एका मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्यानंतर दुसऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी शपथ घेणे चुकीचे नाही. तसेच, पक्षात आवाज उठवणे चुकीचे नाही. लक्ष्मण रेषा न ओलांडता पक्षांतर्गत आवाज उठवता येतो, असे साळवी यांनी म्हटले आहे. शिंदे गटाकडून पहिल्या दिवसापासून आम्ही शिवसेनेविरोधात कोणतेही काम केलेले नाही, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे लक्ष्मण रेषा न ओलांडता पक्षांतर्गत आवाज उठवता येतो. २० आमदारांचा पाठिंबा न मिळालेल्या व्यक्तीला मुख्यमंत्रीपद बहाल करावे, या कल्पनेत आपण आहोत का? अशी विचारणा हरिश साळवे यांनी केली आहे.
