इंदापुर (निलकंठ भोंग:इंदापूर ता प्रतिनिधी):राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण नवी दिल्ली यांच्या आदेशाने इंदापूर येथे दिवाणी व फौजदारी न्यायालय यांच्या वतीने राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन शनिवार दि.१२ मार्च रोजी सकाळी १० ते ०५ या वेळेत करण्याचे योजिले असून या लोक अदालतीत दुरावलेले संबंध व प्रलंबित असलेली प्रकरणे तसेच दाखल पूर्व प्रकरणे सामंजस्याने मिटवण्यासाठी प्रयत्न होणार असून न्यायालयात दाखल झालेली प्रकरणे राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये ठेवण्याकरता संबंधितांनी आपली प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित असतील त्या न्यायालयात अर्ज करावे व आयोजन केलेल्या राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये आपली प्रकरणे सामंजस्याने व तडजोडीने मिटवावीत असे आव्हान न्यायाधीश ख्वाजा कलाल यांनी केले आहे.
या लोक अदालतीसाठी प्रमुख उपस्थिती मा.प्रकाश पाटील न्यायाधीश,मा.स्वानंदी वडगांवकर न्यायाधीश, इंदापूर वकील बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. मनोहर चौधरी, उपाध्यक्ष ॲड. जमीर मुलाणी, ॲड. सुभाष भोंग, सचिव ॲड. आशुतोष भोसले, खजिनदार ॲड. राजेंद्र ठवरे, सदस्य ॲड. रुद्राक्ष मेणसे महिला प्रतिनिधी ॲड.प्रिया शिंदे- मखरे, त्याचबरोबर वकील संघाचे सीनियर व ज्युनियर वकील उपस्थित राहणार आहेत.👉 या लोक न्यायालयात कोणकोणती प्रकरणे, खटले निकाली निघणार.👉 निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स कलम 138 खाली दाखल झालेली प्रकरणे.बँक वसुली प्रकरणे.
👉 लोक अदालतीची वैशिष्ट्ये
न्यायाधीश, तज्ञ वकील व सामाजिक कार्यकर्ते यांचे मंडळ आपणास मदत करेल.
👉 कोणत्याही प्रकारची फी भरावी लागणार नाही.
👉 लोकन्यायालयाच्या निवाडया विरुद्ध अपील नाही.
👉 कोर्टाच्या हुकुमाप्रमाणे लोक न्यायालयात होणाऱ्या निवाडयाची अंमलबजावणी कोर्टामार्फत करता येते.
खटल्यामध्ये साक्षीपुरावा, उलटतपासणी, दीर्घ युक्तिवाद या बाबी टाळल्या जातात.
लोकन्यायालयात निकाली निघणाऱ्या या प्रकरणांमध्ये कायद्यानुसार कोर्ट फी ची रक्कम परत मिळते.
👉 लोकन्यायालयाचे फायदे
केसचा झटपट निकाल लागतो, उलट तपासणी, दीर्घ युक्तिवाद या बाबी टाळल्या जातात.
लोक न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध अपील नाही. एकाच निर्णयात कोर्टबाजीतून कायमची सुटका होते.
लोकन्यायालयात होणारा निवाडा हा आपसात समजुतीने होत असल्याने ना कोणाचा जय होतो ना कोणाची हार.
लोक न्यायालयाचा निवाडा दोन्ही पक्षांना समाधान देतो.परस्पर संमतीने निकाल होत असल्याने द्वेष वाढत नाही व कटुता निर्माण होत नाही.
कोर्टाच्या हुकुम नाम याप्रमाणे न्यायालयात होणाऱ्या निवाड्याची अंमलबजावणी कोर्टामार्फत करता येते.
वेळ व पैशाची बचत होते.
लोकन्यायालयात निकाली निघणार या प्रकरणांमध्ये कायद्यानुसार कोटीची रक्कम परत मिळते.
