इंदापूर शहर संघर्ष समिती व नगरपालिका इंदापूर यांच्यातील संघर्ष आता पेटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही कारण आज इंदापूर शहर संघर्ष समितीने नगरपालिकेला एक निवेदन दिले आहे या निवेदनात संघर्ष समितीने महत्त्वपूर्ण १४ आक्षेपार्ह बाबी अधोरेखित केले आहेत. इंदापूर नागरिकांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या या १४ बाबींचा विचार सकारात्मक होऊन नागरिकांच्या मागणीकडे लक्ष वेधण्याकरिता २६ जानेवारी रोजी एक दिवसीय उपोषण करणार आहेत असेच या निवेदनाद्वारे समजते.
निवेदनात असे म्हटले आहे की,आपण इंदापूरकर मालमत्ताकर धारकांना नोटीसा देऊन बेकायदेशीर सक्तीची वसूली करू पाहात आहात. त्यांना वसूलीसाठी न्यायालयामध्येही खेचू पाहात आहात. मालमत्ता धारकांवर मानसिक दडपण आणून मालमत्ता धारकांच्या इच्छेविरूध्द घरपट्टी वसूली, दंड वसूली, व्याज वसूली, पाणीपट्टीवरील व्याज वसूली भिती दाखवून करण्याचा प्रयत्न करीत आहात. त्या गोष्टीला आम्ही विरोध दर्शवित आहोत कारण आपण केलेली घरपट्टी आकारणी आपण आकारीत असलेला शास्ती व दंड, आपण करीत असलेली २४ टक्के व्याजाची वसूली बेकायदेशीर व सदोष आहे. संघर्ष समितीने गेल्या ६ वर्षात अनेकवेळा निवेदने देऊन आपणाशी चर्चा केली. परंतु आपण संघर्ष समितीशी केलेल्या चर्चेप्रमाणे वागत नाही.सध्या आपण जी वसूलीची प्रक्रिया अवलंबित आहात त्यास आमचे पुढीलप्रमाणे आक्षेप आहेत :
१) मालमत्तावरील घरपट्टीच्या थकीत व्याज आकारणी करीत असतांना अचानकपणे २०१७-१८ पासून व्याज आकारणी केली. या व्याज आकारणीची नागरिकांना पूर्वसूचना दिली नाही. व्याज आकारणी करणेसंबंधी नगरपालिकेचा स्वतःचा उपविधी तयार केला नाही. व्याज आकारणी, शास्ती हे २०१७-१८ पासून लागू करीत असतांना त्याचे वर्तमानपत्रात वा इतर कोठेही नोटीफिकेशन केले नाही. त्यामुळे आपण जी व्याज आकारणी केली आहे, ती बेकायदेशीर आहे. म्हणून व्याज आकारणी, दंड आकारणी, शास्ती आकारणी तातडीने रद्द करावी.
२) घरपट्टी आकारणीसंबंधी जी जुनी पध्दत अवलंबली आहे, ती सदोष आहे.
३) थकीत घरपट्टीची वसूली आपण करीत आहात, ३ वर्षांपूर्वीची जी थकीत घरपट्टी आहे ती आपणास वसूल करता येत नाही. तरी आपण ३ वर्षापचे जे थकबाकीदार आहेत, त्यांच्या मालमत्तेवरील थकबाकी आपण वगळावी.
४)आपण जे २४ टक्के व्याज आणि त्यावरती चक्रवाढव्याज आकारत आहात, हे सावकारी व जिझियायी असून सुप्रिम कोर्टाने दिलेल्या अनेक निर्णयांच्या विरूध्द ही बाब आहे. म्हणून ही आकारणी बेकायदेशीर आहे.
५) कोरोना काळातील घरपट्टी घेऊ नये असे शासनाचे निर्देश होते. मात्र आपण कोरोना काळातील घरपट्टी व त्यावरील व्याज सक्तीने वसूल करीत आहात. कोरोना काळातील घरपट्टी थकबाकी, व्याज यांचा प्रस्ताव
शासनाकडे पाठवून तातडीने माफ करून घ्यावा.
६) बेकायदेशीर घरे दाखवून आपण जी शास्ती आकारत आहात ती बेकायदेशीर असून ती तातडीने रद्द करावी.
(७) संघर्ष समितीशी चर्चा करतांना नगरपालिका म्हणते ‘जिल्हाधिकारी यांचेकडे प्रस्ताव पाठवून आम्ही अवाजवी घरपट्टी, शास्ती, दंड, व्याज, या संबंधी माफीचा निर्णय घेऊ’, प्रत्यक्षात लोकांना वरच्यावर नोटीसा पाठवून सक्तीने लोकांच्या दारात हलगी लावून, लोकांना अपमानित करून वसूली करीत आहात. हे अवाजवी व बेकायदेशीर आहे व परस्परविरोधी आहे.
८) चतुर्थ वार्षिकी करीत आकारणीच्या तिपटीपेक्षा जास्त आकारणी करू नये असा नियम आहे. परंतु आपण अनेक पटीने कर लावून लोकांकडून सक्तीने वसूल करीत आहात.. ही बेकायदेशीर आकारणी रद्द केली पाहिजे.
९)अपील समितीकडे मालमत्ताधारकांनी केलेले अर्ज अद्यापही पडून आहेत. त्यावरती निर्णय घेऊन नागरिकांना न्याय मिळणे आवश्यक आहे. १०) ‘आयुष्यमान भारत’ योजनेनुसार सर्वसामान्य नागरिकांना ५ लाखांपर्यंत औषधोपचार मोफत मिळणार आहेत. परंतु २००७ च्या सर्वेक्षणानुसार सदरची यादी तयार झालेली आहे. ज्या लोकांचा यादीत समावेश नाही व आयुष्यमान भारत योजनेसाठी पात्र आहेत, त्यांचा पुन्हा सर्व्हे करून मुळ यादीमध्ये नवीन लोकांचा समावेश करणेत यावा.
११) इंदापूर शहरातील मालमत्ता धारकांना घरपट्टी, पाणीपट्टी, व्याज, शास्ती याची कारणे दाखवून नगरपालिका त्यांच्या मालमत्तांचे उतारे देत नाही. सदर बाल बेकायदेशीर आहे. थकबाकी असली तरीसुध्दा मागेल त्याला उतारा मिळणेबाबत.
१२) आपण महाराष्ट्र शासनाकडे जो प्रस्ताव पाठविला आहे. तो सदोष असून तो परत आलेला आहे. सदर प्रस्तावाप्रमाणे घरपट्टीचे व्याज, पाणीपट्टीचे व्याज, शस्ती माफ होत नाही तोपर्यंत नगरपालिकेने मालमत्ता धारकाकडून व पाणी योजनेतील नळधारकांकडून वसूल करू नये.
ज्यावेळेस सर्व गोष्टी माफी होतील त्यावेळेसच वसूल करावा.
१३) इंदापूर नगरपालिकेच्या मालकीच्या गाळेधारकांची विविध कारणांवरून पिळवणूक होत आहे, त्यांना कोर्टामध्ये केस पेंडींग असतांनासुध्दा गाळा भाडे व लिलाव अधिमूल्य भरण्यासाठी सक्ती केली जात आहे. अशा प्रकारची सक्ती करण्यात येऊ नये.
१४) इंदापूर नगरपालिकेच्या गाळाधारक भाडेकरूंची कोरोना काळातील गाळा भाडे रद्द करण्यात यावे.
वरील बाबींचा विचार करता आपण जिझिया पध्दतीने चालविलेली वसूली, व्याज, मालमत्तांवर लावलेली शास्ती, दंड या सर्व बेकायदेशीर आहे. नागरिकांवर अन्याय व अत्याचार करणारे आहेत. तरी या सर्व बेकायदेशीर वसूली आपण तातडीने थांबवाव्यात. व्याज आकारणी, दंड आकारणी बंद करावी. सध्याची आकारलेली घरपट्टी सदोष आहे, ती दुरूस्त करून मालमत्तांवरील आकारलेली घरपट्टी कमी करावी ही विनंती त्याच प्रमाणे या निवेदनात पुढे म्हटले आहे की,आपण या बाबींची कार्यवाही न केल्यास इंदापूरकर नागरिक नगरपालिकेविरूध्द इंदापूर शहर नागरी संघर्ष समितीच्या वतीने दि. २६ जानेवारी २०२३ रोजी प्रजासत्ताक दिनी सकाळी १०.३० वाजता नगरपालिका कार्यालयासमोर एक दिवशीय लाक्षणिक उपोषण करणार आहोत याची गांभिर्याने दखल घ्यावी असे निवेदन देण्यात आले.सदरचे निवेदन नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी राम कापरे यांना गोरख शिंदे, कृष्णा ताटे सर,विठ्ठल आप्पा ननवरे,शेखर पाटील सागर गानबोटे,तानाजी धोत्रे,दादा सोनवणे, सादिक बागवान, सलीम बागवान, सुनील अडसूळ, शुभम मखरे यांनी दिले.
